आदरणीय देशवासिओं,
मेरे केस में तीन वकील बिक गए तो मैंने वकील हटा दिया . मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा कि-- सुप्रीम कोर्ट ने एक खतरनाक आतंकवादी जिसने 170 लोगो कि निर्मम हत्या कर दी थी उसको 15 : 50 Lacs रूपये खर्च करके वकील दिया गया था . मैंने कोर्ट में ये सवाल उठाया कि जब हमारे देश कि व्यवस्था एक आतंकवादी को 15 : 50 Lacs रूपये खर्च करके वकील (.Non Pannelled Advocate ..) दे सकती है तो, मुझे मर्जी का वकील क्यों नहीं ...........???
मैं तो झूठे केस का शिकार हूँ . लगभग 18 महीनो तक जजो के पास ये लेटर घूमता रहा और जबाब नहीं दे पाये . मैंने बाद जजो को RTI लगा कर पूछा तो भी वे जबाब नहीं दे पाये. जब कि संविधान में मजबूर व्यक्ति को मर्जी का वकील देने कि व्यवस्था कि गई है, लेकिन ये जज लोग उस पर अमल नहीं करते और वकील क्यों चाहेंगे ............???
अभी मुझे कानून मंत्रालय का पत्र आया है जो कि पंजाब व् हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के रजिस्ट्रार को भेजा गया है . हमारे इस प्रयास से देश के करोडो लोगो के लिए रास्ता खुल गया है . वे भी अपने केस में मर्जी का वकील सरकारी खर्चे पर ले सकेंगे .
आप के सुझाव और प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित है
भवदीय
Manojj Kr. Vishwakarma... न्याय--- पुरुष
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